रांची : – कोयला मंत्रालय के अधीन संचालित कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (सीएमपीएफओ) के आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियमित नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 22 जून 2026 को एक बार फिर आवेदन की अवधि बढ़ाते हुए इच्छुक अधिकारियों से 21 जुलाई 2026 तक आवेदन मांगे हैं। इससे पहले 16 मार्च 2026 को जारी रिक्ति अधिसूचना में आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 26 मई 2026 किया गया। अब तीसरी बार आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
सीएमपीएफओ में नियमित आयुक्त का पद 1 मई 2025 से रिक्त है। तत्कालीन आयुक्त वी.के. मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद कोल कंट्रोलर सजिश कुमार एन को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। हाल ही में उनका अतिरिक्त प्रभार अक्टूबर 2026 तक फिर बढ़ा दिया गया है।
आयुक्त का पद केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर (लेवल-14) का महत्वपूर्ण पद है। इसके बावजूद समय पर नियमित नियुक्ति नहीं हो पाना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले यह माना जाता था कि धनबाद स्थित मुख्यालय के कारण अधिकारी इस पद पर आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसी को देखते हुए रांची स्थित सीएमपीएफओ कार्यालय में आयुक्त कार्यालय की व्यवस्था भी विकसित की गई, जबकि नवीनतम डीओपीटी अधिसूचना में भी पद का स्थान रांची दर्शाया गया है। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया का लंबा खिंचना कई सवाल खड़े कर रहा है।
फैक्ट फाइल्स :- *पद : आयुक्त, सीएमपीएफओ (संयुक्त सचिव स्तर)
*वेतन स्तर : लेवल-14
*नियमित पद रिक्त : 1 मई 2025 से
*वर्तमान व्यवस्था : कोल कंट्रोलर सजिश कुमार एन अतिरिक्त प्रभार में
*पहली अधिसूचना : 16 मार्च 2026
*पहली अंतिम तिथि : 15 अप्रैल 2026
*दूसरी अंतिम तिथि : 26 मई 2026
*वर्तमान अंतिम तिथि : 21 जुलाई 2026
