रांची : कोल मंत्रालय द्वारा कोल अधिकारियों के वेतन विसंगति को लेकर गठित कमेटी की अनुशंसा लागू होने का बाद 12 वें जेबीसीसीआइ गठन साफ हो जाएगा।हालांकि फिलहाल कमेटी की अनुशंसा जबलपुर हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।उसके बाद माननीय कोर्ट का दिशा निर्देश क्या होता है,ये महत्वपूर्ण है।दूसरी विशेषज्ञ कहते हैं कि , ” कमेटी की अनुशंसा लागू होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई) के दिशा निर्देशों का पालन हो जाएगा”।कोल अधिकारियों द्वारा वेतन विसंगति को लेकर दायर याचिका में डीपीई के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की बात कही गयी थी।उनका कहना था कि डीपीई के दिशा निर्देश के मुताबिक अधिकारियों का वेतन कर्मचारियों के वेतन से कम नहीं होना चाहिए।लेकिन 11 वें जेबीसीसीआइ के बाद कर्मचारियों का वेतन अधिकारियों से अधिक हो गया था।कमेटी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये अनुशंसा कब से लागू होगा और एरियर मिलेगा या नहीं।बहरहाल विवाद सलटने के उम्मीद से 12 वें जेबीसीसीआइ गठन होने की प्रबल संभावना जरूर हो गयी है।ज्ञात हो कि 11वें जेबीसीसीआइ की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो जाएगा। एक जुलाई 2026 से 12 वें जेबीसीसीआइ की अवधि शुरू हो जाएगी।




